संसद की रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमिटी को सीडीएस ऑफिस की तरफ से बताया गया था कि लॉजिस्टिक टेल को कम करने की दिशा में काम हो रहा है और लॉजिस्टिक टेल को कम करने के लिए कई चीजें आउटसोर्स करेंगे। इसमें उदाहरण दिया था कि जिस कंपनी की गाड़ी आर्मी में इस्तेमाल की जा रही है उन्हें अपने वर्कशॉप में रिपेयर करने की बजाय कंपनी के वर्कशॉप से रिपेयर कराया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक आर्मी का फोकस आउटसोर्सिंग पर है। अब डीएमए ने जो नॉर्म्स बनाए हैं उसमें कहा गया है कि आर्मी कोर फंक्शन को आउटसोर्स नहीं कर सकती है। कौन सी एरिया हैं जिन्हें कोर फंक्शन माना जाएगा यह आर्मी के वाइस चीफ तय करेंगे। अगर किसी नई सर्विस को आउटसोर्स करना है तो इसके लिए वाइस चीफ की अप्रूवल लेनी होगी और प्रिंसिपल इंट्रीगेटेड फाइनेंशियल अडवाइजर की स्वीकृति भी जरूरी होगी। इसमें कहा गया है कि मौजूदा सर्विस जो आउटसोर्स हो रही हैं वह उसी हिसाब से चल सकती हैं। इसे कमांड में लागू करना कमांड हेडक्वॉर्टर के विवेक पर निर्भर होगा। सरकार को आउटसोर्सिंग से क्या फायदा हुआ इसका अनुमान लगाने के लिए रक्षा मंत्रालय में सालाना रिपोर्ट भी जमा की जाएगी।