सुनवाई में गुजरात सरकार की ओर से फाइलें नहीं दिखाने पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की थी। कोर्ट ने कहा था कि सरकार दोषियों को छोड़ने का कारण बताए। 11 दोषियों को सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और गुजरात सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले में दोषियों की रिहाई के आधार वाले दस्तावेजों को लेकर सवाल किया था।

पिछले साल 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बिलकिस बानो केस के दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। इसके बाद बिलकिस बानो ने 30 नवंबर 2022 को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी।